सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक संसद द्वारा पारित अधिनियम है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत का कोई भी भारत का नागरिक निर्धारित शुल्क अदा करके किसी भी लोक प्राधिकारी (सरकारी सस्ंथान) में सूचना का अधिकार आवेदन फाइल करके सूचना प्राप्त कर सकता है। जिसका जवाब/सूचना आवेदक को शीघ्रतापर्वूक अधिकतम 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाना होगा। अधिनियम की यह भी आवश्यकता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अभिलेखों के व्यापक प्रसार के लिए अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करेगा एवं कुछ श्रेणी की सूचनाओं को अग्रसक्रिय रूप में प्रकाशित करेगा, जिससे कि नागरिकों को आसानी से बिना विधिवत आवेदन के सूचना उपलब्ध हो सके। इस कानून को संसद द्वारा 15 जून, 2005 को पारित किया गया, जो पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर, 2005 को प्रभाव में आया।

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